(१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणको हुनेछ । (२) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनार गर्न सकिनेछ । कानून सदस्य बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको निर्णय गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकेमा अनुपस्थित रहेको सदस्य समेतको उपस्थितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दाको हकमा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष निकासको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको न्यायाधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको हुनेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले असुल गर्नु पर्ने ऋण सम्वन्धमा देहायबमोजिमको अवस्था पूरा भएको ऋण असुली सम्वन्धमा मात्र निवेदन दिन सक्नेछः (क) ऋणीसँग ऋण फछ्यौट गर्न, गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनु पर्ने, (ख) ऋण असुली सम्वन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कारवाही भई ऋण असुल हुन नसकेको हुनु पर्ने ।